माझगाव : अवघ्या ७.६५ रुपयांच्या चोरीप्रकरणी दाखल झालेला खटला तब्बल जवळपास पाच दशकांनंतर अखेर न्यायालयीन प्रक्रियेचा शेवट गाठत आहे. १९७७ साली नोंदवण्यात आलेल्या या प्रकरणावर माझगाव येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने अखेर पडदा टाकला असून, दशकानुदशके प्रलंबित राहणार्‍या खटल्यांच्या ओझ्यावर न्यायव्यवस्थेचा भार किती वाढला आहे, याचे हे ठळक उदाहरण ठरत आहे.

या प्रकरणात दोन अज्ञात व्यक्तींवर ७.६५ रुपयांची चोरी केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. त्या काळात ही रक्कम तुलनेने मोठी मानली जात होती. पोलिसांनी जामीनपात्र नसलेले अटक वॉरंट जारी केले होते, मात्र अनेक वर्षांच्या शोधानंतरही दोन्ही आरोपींचा काहीही ठावठिकाणा लागला नाही. परिणामी हा खटला वर्षानुवर्षे केवळ नोंदीपुरताच प्रलंबित राहिला.

तब्बल ५० वर्षांनंतर खटला निकाली

प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आरती कुलकर्णी यांनी १४ जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले की, जवळपास ५० वर्षे उलटूनही या प्रकरणात कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही. ङ्गङ्घअशा स्वरूपाचे प्रकरण अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवण्यात कोणताही अर्थ नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७९ (चोरी) अंतर्गत दाखल असलेला गुन्हा बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

दोन्ही आरोपी दोषमुक्त

न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना दोषमुक्त करत, जप्त करण्यात आलेली ७.६५ रुपयांची रक्कम तक्रारदाराला परत देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, जर तक्रारदार उपलब्ध झाला नाही, तर अपीलची मुदत संपल्यानंतर ती रक्कम सरकारी खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. यावेळी न्यायालयाने हेही अधोरेखित केले की, चोरीची रक्कम २ हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्याने हा खटला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २६० अंतर्गत संक्षिप्त सुनावणीफस पात्र ठरतो. लहान स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये जलद न्याय देण्यासाठी या तरतुदी करण्यात आल्या असून, अशा प्रकरणांना दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवणे योग्य नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.